Telecom Bill 2023
लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) को मंजूरी दे दी है। इसके पश्चात्, इस विधेयक को कानून बना दिया गया है। इसी के साथ इस बिल को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह मिलने जा रही है। यह बिल कानून बनता है तो बहुत से नियम पहले की तरह नहीं रहेंगे। नए नियमों के साथ कई नए बदलाव देखे जा सकेंगे। नए नियमों के साथ अनचाही कॉल्स पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यह विधेयक सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को प्रबंधित, प्रतिबंधित, या निलंबित करने की अनुमति प्रदान करता है।
फेक सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल [3 years jail for buying fake sim]
इस विशेष विधेयक में, उपभोक्ताओं के हितों को मध्यरूप से और उनके अधिकारों को समय-समय पर ध्यान में रखकर कानून में सुधार करने की प्रावधान की गई है। यदि कोई व्यक्ति ग़ैर-कानूनी रूप से सिम का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ 3 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह के उपयोग के लिए फ़ोन नंबरों पर भी सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं।टेलीकॉम बिल 2023 (Telecom Bill 2023) – फायदे और नुकसान
- नए नियमों के साथ बिना ग्राहक की पहचान के सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकेगा। सिम कार्ड के लिए ग्राहक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
- ग्राहक को किसी भी तरह का मैसेज भेजे जाने से पहले उसकी मंजूरी लिया जाना जरूरी होगा।
- किसी के डेटा नेटवर्क पर सेंध लगाया जाता है तो भी जुर्माने का प्रावधान है।
टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) के फायदे
टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023): व्यवसायों को सबसे पहले सदस्यों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है, उन्हें ऐसे संदेशों को भेजने से पहले, जैसे प्रचार आदि। उन्हें “डू नॉट डिस्टर्ब” पंजीकरण बनाना चाहिए और उपयोगकर्ताओं को दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ़्टवेयर या विशिष्ट संदेश की सूचना करने की अनुमति देने वाली प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।
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फिशिंग और अन्य धोखाधड़ी को रोकने के प्रयास के रूप में टेलीकॉम विधेयक 2023 द्वारा सख्त जुर्माने लगाए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक आधार कार्ड पर 9 से अधिक SIM होती हैं तो पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये तक और प्रत्येक दुर्भाग्यपूर्ण अपराध के लिए 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को अपने सदस्यों की पहचान की पुष्टि करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना होगा। इससे अपराधी असली पहचान प्राप्त करके SIM कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी आईडी का उपयोग करने से रोका जा सकेगा।
टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और समस्या सुलझाने की प्रक्रिया स्थापित करनी होगी। इससे गतिविधि की त्वरित सुझाव होगा। अपराधियों के पास कस्टम-बनी SIM बॉक्स, प्राइमरी रेट इंटरफ़ेस (Primary Rate Interface) उपकरण और सत्र प्रारंभन प्रोटोकॉल (Session Initiation Protocol) ट्रंक कॉल उपकरण होते हैं। वे अवैध अंतरराष्ट्रीय फ़ोन कॉल्स करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनका उपयोग करते हैं। नई टेलीकॉम विधेयक 2023 द्वारा अनधिकृत सेल्यूलर नेटवर्क/सेवा या उपकरण का उपयोग करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023) के नुकसान / जुर्माने:
- किसी ने किसी अन्य के आधिकारिक पहचान का उपयोग करके एक SIM कार्ड प्राप्त किया होता है, तो उसे 3 साल की कारावास, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों को हो सकता है। इसमें स्पूफिंग और SIM कार्ड क्लोनिंग शामिल है।
- अनमंगलित नेटवर्क या सेवाओं का उपयोग या अधिकृत उपकरण के पैसे का जुर्माना 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
- प्राधिकृति के बिना किसी टेलीकॉम नेटवर्क या डेटा का अवधारण करने का अनधिकृत द्वार पर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, 3 साल की कारावास, या दोनों को हो सकता है।
सरकार के पास होंगे विशेषाधिकार [Government should get more powers]
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 साल की सजा मिल सकती है। फाइबर काटने और टावर तोड़ने पर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकेगा। विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार अधिकृत होने के बावजूद किसी भी इमारत, वाहन, जहाज, विमान, या स्थान की जांच कर सकती है, जहां उसे ऐसा माना जाए कि वहां पर कोई अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार उपकरण, या रेडियो उपकरण छिपे हुए हैं और इस पर उनका पूरा यकीन हो।
- नए नियमों के साथ सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्यनजर किसी भी व्यक्ति के मैसेज को ट्रैक कर सकती है। इतना ही नहीं मैसेज ट्रांसमिशन को भी रोक सकती है।
- जनहित में टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की ओर से किसी भी तरह का मैसेज भेजा जा सकता है।
टेलीकॉम विधेयक 2023 (Telecom Bill 2023): नए नियमों के साथ कई नए बदलाव देखे जा सकेंगे-
अनचाही कॉल्स
- नया बिल कानून बनता है तो किसी भी स्मार्टफोन यूजर के फोन में आने वाली अनचाही कॉल्स को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी।
- नए नियमों के साथ सरकार ने अनचाही कॉल्स करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा सकेगी।
- बार-बार अनचाही कॉल की जाती है तो ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि 2 लाख रुपये हो जाएगी।
- अनचाही कॉल करने वाले के सभी कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे।
ओटीटी ऐप्स
इस टेलिकॉम बिल (Telecom Bill 2023) में ओटीटी ऐप्स वॉट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम को रेगुलेट करने के बारे में नहीं कहा गया है। नए नियमों का प्रभाव इन प्लेटफॉर्म पर पड़ता नजर नहीं आएगा।
इंटरनेट शटडाउन
नए टेलिकॉम बिल (Telecom Bill 2023) के मुताबिक देश में इंटरनेट शटडाउन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होगा।
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर
नए नियमों के साथ वेव फी, इंटरेस्ट, एडिशनल चार्ज, पेनाल्टी को माफ करने की शक्ति हटा दी गई। दिवालियेपन और दिवालियापन से जुड़ी खास शर्तें हटा दी गई हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दिवाला कार्यवाही के दौरान सेवाएं देना जारी नहीं रख सकता है।
